बुढीगण्डकीको विपत्ति: प्रकृतिको प्रहार, पूर्वतयारीको परीक्षा

सम्पादकीय | असोज २५, २०८३

प्रकृतिको प्रकोप सधैँ पूर्वसूचना दिएर आउँदैन। तर त्यसबाट हुने मानवीय क्षति कति भयावह हुन्छ भन्ने कुरा राज्यको पूर्वतयारी, विपद् व्यवस्थापनको क्षमता र नागरिक सुरक्षाप्रतिको संवेदनशीलताले निर्धारण गर्छ। गोरखाको बुढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले फेरि एकपटक यही कठोर यथार्थ हाम्रो सामुन्ने उभ्याएको छ। पहिरोका कारण नदीको बहाव अवरुद्ध भएको र त्यसपछि एक्कासि बाढी आएको प्रारम्भिक विवरणले हिमाली तथा पहाडी भूभागको भौगर्भिक संवेदनशीलता र विपद् जोखिमको गम्भीरतालाई उजागर गरेको छ।

आइतबार बिहान आएको बाढीले गोरखाको चुमनुब्री तथा आसपासका बस्तीमा जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। प्रारम्भिक समाचारअनुसार पाँच जना बेपत्ता छन्। कैयौँ घर, झोलुङ्गे पुल, सडक तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। निर्माणाधीन बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणस्थलसमेत प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि, क्षतिको अन्तिम विवरण आउन बाँकी नै छ। यी तथ्याङ्क केवल क्षतिको अभिलेख होइनन्; ती प्रभावित परिवारको पीडा, विस्थापित नागरिकको अनिश्चितता र राज्यको विपद् प्रतिकार्य क्षमतामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नका द्योतक हुन्।

विपत्ति प्राकृतिक, क्षति न्यूनीकरण मानवीय दायित्व

बुढीगण्डकीको घटनालाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा व्याख्या गरेर राज्य आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन सक्दैन। पहिरो, अतिवृष्टि, नदी थुनिने घटना र आकस्मिक बाढी हिमाली तथा पहाडी भूभागका स्वाभाविक जोखिम हुन्। तर जोखिम स्वाभाविक हुँदैमा त्यसबाट हुने क्षति अपरिहार्य हुँदैन। सम्भावित जोखिमको पहिचान, वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वचेतावनी प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्रमार्फत मानवीय क्षति उल्लेख्य रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरोले अस्थायी बाँध निर्माण गर्ने र त्यसको अवरोध फुट्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी आउने सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यस्ता घटनाको जोखिम पहिचान गर्न भूगर्भीय अध्ययन, वर्षामापन, नदीको जलसतह निगरानी, उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क र स्थानीय समुदायको अनुभवलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ। जोखिमको वैज्ञानिक आकलन कागजी प्रतिवेदनमा सीमित नरही स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा पुग्नुपर्छ।

प्रश्न प्राकृतिक विपत्ति किन आयो भन्ने मात्र होइन; त्यसको सम्भावित जोखिमबारे कति जानकारी थियो, उपलब्ध सूचनाको उपयोग कसरी गरियो र जोखिममा रहेका नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने पनि हो। यी प्रश्नको उत्तर तथ्य र प्रमाणका आधारमा खोजिनुपर्छ।

उद्धारसँगै उत्तरदायित्व र पारदर्शिता

विपद्का प्रारम्भिक घडीमा राज्यको पहिलो दायित्व जीवन रक्षा हो। बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, घाइतेको उपचार, विस्थापित परिवारको सुरक्षित बसोबास तथा खाद्यान्न, स्वच्छ पानी र औषधिको उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित गरिनुपर्छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्वयंसेवकको समन्वित परिचालनले उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। तर उद्धारमा संलग्न निकायको सक्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यससँगै एकीकृत सूचना प्रणाली र स्पष्ट जिम्मेवारी पनि आवश्यक हुन्छ।

बाढीपछि सार्वजनिक भएका विवरणमा बेपत्ता व्यक्ति, उद्धार गरिएका नागरिक तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको संख्यामा भिन्नता देखिएको छ। प्रारम्भिक अवस्थामा यस्तो भिन्नता देखिनु अस्वाभाविक होइन। दुर्गम भूभाग, अवरुद्ध सञ्चार सम्पर्क र प्रभावित क्षेत्रसम्म पुग्न लाग्ने समयले तथ्याङ्क संकलनमा कठिनाइ उत्पन्न गर्न सक्छ। तथापि, संकटको घडीमा परस्पर विरोधी सूचनाले नागरिकमा अन्योल सिर्जना गर्छ र राहत तथा उद्धार कार्यको विश्वसनीयतासमेत प्रभावित हुन सक्छ।

त्यसैले सम्बन्धित निकायले नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिएको एकीकृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कति व्यक्ति बेपत्ता छन्, कति जनाको उद्धार भयो, कति घर तथा पुलमा क्षति पुग्यो र कुन क्षेत्रमा थप जोखिम छ भन्ने जानकारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराइनुपर्छ। अपुष्ट विवरणलाई आधिकारिक तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सञ्चारमाध्यमले पनि विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको क्षति र विकासको प्रश्न

बुढीगण्डकी नदी केवल प्राकृतिक जलप्रवाहको स्रोत होइन; यो नेपालको ऊर्जा विकासको सम्भावनासँग पनि जोडिएको छ। निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणस्थल तथा उपकरणमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक विवरणले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको महत्त्व पुनः स्मरण गराएको छ।

जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र बस्तीको विकास गर्दा आर्थिक लाभको सम्भावना मात्र पर्याप्त आधार हुन सक्दैन। भूगर्भीय स्थिरता, पहिरोको सम्भावना, नदीको ऐतिहासिक बहाव, आकस्मिक बाढीको जोखिम र जलवायुजन्य परिवर्तनका प्रभावलाई पनि योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ।

पूर्वाधार निर्माणमा जोखिमको उपेक्षा गर्नु भनेको भविष्यमा अझ ठूलो आर्थिक तथा मानवीय मूल्य चुकाउने सम्भावनालाई निम्त्याउनु हो।

तर बाढीबाट आयोजनामा क्षति पुग्नु मात्रका आधारमा कुनै आयोजना असुरक्षित थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। त्यसका लागि विस्तृत प्राविधिक परीक्षण, निर्माणस्थलको जोखिम मूल्याङ्कन र घटनासम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। सम्बन्धित निकायले यस्ता अध्ययन सार्वजनिक गरी आवश्यक सुधारका उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

नदीतटीय बस्ती र राज्यको दीर्घकालीन दायित्व

बुढीगण्डकीको बाढीले दुर्गम बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षा र आधारभूत सेवामा पहुँचको प्रश्नलाई पनि गम्भीर बनाएको छ। पहाडी क्षेत्रमा सडक र पुल क्षतिग्रस्त हुँदा उद्धार, उपचार, खाद्यान्न आपूर्ति तथा सञ्चार सम्पर्कमा अवरोध आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा विपद्को प्रत्यक्ष प्रभावभन्दा बाहिर पनि नागरिकले लामो समयसम्म कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन्छ।

राज्यले प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत दिएर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन। क्षतिको निष्पक्ष मूल्याङ्कन, पारदर्शी राहत वितरण, अस्थायी आवास, जीविकोपार्जनको पुनःस्थापना र आवश्यकताअनुसार सुरक्षित स्थानमा पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। क्षतिग्रस्त पुल तथा सडकको पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा दोहोरिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।

यसका साथै स्थानीय समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनको सक्रिय साझेदार बनाउनु आवश्यक छ। नदीको असामान्य बहाव, माथिल्लो क्षेत्रमा देखिने पहिरो, जमिनमा आउने परिवर्तन र असामान्य आवाजजस्ता सम्भावित सङ्केतबारे स्थानीय नागरिकलाई जानकारी दिने तथा त्यस्ता सूचना तत्काल सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय ज्ञान र आधुनिक प्रविधिको संयोजनले जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

पूर्वचेतावनी प्रणाली अब विकल्प होइन

नेपालको भौगोलिक बनावट र मनसुनजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दा विपद् व्यवस्थापनलाई घटना घटेपछि उद्धार गर्ने सीमित अवधारणाबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। जोखिमको पूर्वपहिचान, नियमित अनुगमन, समयमै चेतावनी, सुरक्षित निकास मार्ग र समुदायस्तरीय अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

बुढीगण्डकीजस्ता नदी प्रणालीमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने पहिरो तथा सम्भावित नदी अवरोधको निगरानी, जलसतह मापन केन्द्रको सुदृढीकरण र तल्लो तटीय बस्तीमा तत्काल सूचना पुर्‍याउने प्रणाली अत्यावश्यक छन्। सञ्चार सञ्जाल अवरुद्ध हुने दुर्गम क्षेत्रमा साइरन, रेडियो, मोबाइल सन्देश र स्थानीय स्वयंसेवकको सञ्जाललाई एकीकृत गर्न सकिन्छ।

पूर्वचेतावनी जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई बुझ्ने, विश्वास गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामुदायिक क्षमता पनि निर्माण गर्नुपर्छ।

यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी, पर्याप्त बजेट र नियमित समन्वय हुनुपर्छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई वार्षिक योजना र आकस्मिक खर्चको विषयमा मात्र सीमित नगरी विकास नीति, पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय शासनको स्थायी प्राथमिकता बनाइनुपर्छ।

निष्कर्ष: उद्धारपछि पनि राज्यको परीक्षा सकिँदैन

बुढीगण्डकीको बाढीले पुर्‍याएको क्षति तत्काल उद्धार र राहतको विषय मात्र होइन; यो नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने गम्भीर घटना पनि हो। बेपत्ता नागरिकको खोजी, प्रभावित परिवारको संरक्षण र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापना पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसपछि घटनाको वैज्ञानिक अनुसन्धान, जोखिम मूल्याङ्कन र आवश्यक नीतिगत सुधारलाई उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।

प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, तर प्रकृतिजन्य जोखिमको पूर्वानुमान गर्ने, नागरिकलाई समयमै सचेत गराउने र क्षति न्यूनीकरण गर्ने क्षमता विकास गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक जवाफदेहिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण र समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छन्।

बुढीगण्डकीको विपत्तिबाट पाठ सिक्नु भनेको अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा गर्नु होइन; सम्भावित जोखिमलाई आजै पहिचान गरी भोलिको क्षति रोक्न काम गर्नु हो। राज्यको सफलता विपद्पछि कति राहत बाँडियो भन्नेमा मात्र मापन हुँदैन, विपद् आउनुअघि कति जीवन सुरक्षित राख्न सकियो भन्नेमा पनि मापन हुन्छ।

अबको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । बेपत्ताको खोजी, पीडितको संरक्षण, क्षतिको पारदर्शी अभिलेखीकरण र भविष्यमा यस्ता विपत्तिबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्ने वैज्ञानिक तथा संस्थागत तयारी।