ललितपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसाद खुश्बु ओलीले नेपालमा इसाई धर्मावलम्बीहरूको संख्या बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै गरिबी, आर्थिक अभाव र विभिन्न प्रलोभनका कारण धर्म परिवर्तन भइरहेको आरोप लगाएपछि धार्मिक स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र नागरिक अधिकारबारे बहस सुरु भएको छ।
पहिला यो भिडियो हेर्नुहोस्,
उनको अभिव्यक्तिले नेपालमा धर्म परिवर्तनको विषयलाई फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ तर यो बहस केवल कुनै एक धर्मको संख्या बढ्यो वा घट्यो भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। यसको केन्द्रमा एउटा अझ ठूलो प्रश्न छ, “के नेपाली नागरिकलाई आफ्नो विश्वास, विचार र आस्थाबारे स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार छ कि छैन?”
नेपालको संविधानले दिएको उत्तर स्पष्ट छ। नेपाल धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, जहाँ प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र संरक्षण गर्ने अधिकार छ। संविधानले कुनै पनि धर्मलाई राज्यको आधिकारिक धर्म मानेको छैन, न त कुनै धर्मलाई विशेष संरक्षण दिएको छ। संविधानको दृष्टिमा सबै नागरिक समान छन् र सबै आस्थाहरू समान सम्मानका हकदार छन्।
नेपालको संविधानले नेपाललाई एक धर्मनिरपेक्ष (Sanatan Dharma) राष्ट्र घोषणा गर्दै सबै नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा २६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२
मुख्य धार्मिक व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन्:
धर्मनिरपेक्षता: धारा ४ अनुसार, धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातन धर्म-संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ ।
धार्मिक स्वतन्त्रताको हक: प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको छनोट, पूजा/अभ्यास र संरक्षण गर्ने अधिकार हुन्छ। यसमा कसैलाई पनि अर्काको धर्म मान्न बाध्य गराउन पाइँदैन ।
धर्म परिवर्तनमा रोक: संविधानले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा अर्काको धर्ममा खलल पार्ने कामलाई पूर्णतः निषेध गरेको छ।
धार्मिक संस्था सञ्चालन: कानुन बमोजिम प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई आफ्नो धार्मिक स्थल तथा गुठी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ।
सन् १९५१ देखि २०२१ सम्मको धर्महरूको प्रतिशत
धर्म परिवर्तनलाई अपराधीकरण गर्ने राजनीति होइन, संवैधानिक विवेक आवश्यक छ
नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र लोकतान्त्रिक राज्य हो। यहाँ धर्म कुनै राजनीतिक जनगणनाको उपकरण होइन, नागरिकको व्यक्तिगत आस्था र स्वतन्त्र निर्णयको विषय हो। संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। यही स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो।
कुनै धार्मिक समुदायको संख्या बढ्दै गएको विषयलाई राजनीतिक चिन्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्नु भन्दा त्यसलाई नागरिक स्वतन्त्रताको दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक समाजमा मानिसहरूको विचार, जीवनशैली, राजनीतिक धारणा र धार्मिक विश्वास परिवर्तन भइरहन्छन्। यो स्वतन्त्र समाजको स्वाभाविक विशेषता हो, संकटको संकेत होइन।
“प्रलोभनद्वारा धर्म परिवर्तन गराइएको” भन्ने आरोप राजनीतिक रूपमा बारम्बार दोहोरिए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने व्यापक, राष्ट्रिय स्तरको तथ्याङ्क वा अनुसन्धान सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन। त्यसैले सम्पूर्ण समुदायलाई सामूहिक रूपमा दोषी ठहर गर्नु भन्दा कानुन उल्लङ्घनका विशिष्ट घटनाहरू प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्त लागू हुन्छ।
धर्म परिवर्तनको बहस : तथ्य र भावनाबीचको दूरी
नेपालमा धर्म परिवर्तनको विषय उठ्दा प्रायः एउटा आरोप दोहोरिने गरेको छ, “गरिब मानिसहरूलाई पैसा, राहत, शिक्षा वा अन्य प्रलोभन देखाएर धर्म परिवर्तन गराइँदैछ।”
सांसद खुश्बु ओलीले पनि यही आरोपलाई आफ्नो अभिव्यक्तिको आधार बनाएकी छन् तर यस्तो आरोप गम्भीर प्रकृतिको भएकाले यसलाई भावनात्मक रूपमा होइन, प्रमाण र तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक हुन्छ।
सबैभन्दा पहिले एउटा प्रश्न उठ्छ, “के नेपालका लाखौं इसाई धर्मावलम्बीहरू सबै प्रलोभनमा परेर धर्म परिवर्तन गरेका हुन्?” यदि त्यसो हो भने उनीहरूको व्यक्तिगत चेतना, विवेक र निर्णय क्षमतालाई कहाँ राख्ने?
कुनै पनि नागरिकलाई केवल गरिब भएकै आधारमा आफ्नो निर्णय गर्न नसक्ने, सजिलै प्रभावित हुने वा आफ्नो धार्मिक विश्वासबारे स्वतन्त्र रूपमा सोच्न नसक्ने व्यक्ति ठान्नु आफैंमा अपमानजनक दृष्टिकोण हुन सक्छ।
गरिबी एउटा सामाजिक र आर्थिक समस्या हो तर गरिब हुनु र आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नसक्नु एउटै कुरा होइन।
नेपालका ग्रामीण क्षेत्रदेखि शहरी क्षेत्रसम्म विभिन्न समुदायका मानिसहरूले विभिन्न कारणले धार्मिक आस्था परिवर्तन गरेका उदाहरणहरू भेटिन्छन्। कतिपयले व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभवका कारण, कतिपयले नयाँ धार्मिक शिक्षाबाट प्रभावित भएर, कतिपयले आफ्नो जीवनदर्शनसँग मेल खाने विश्वास भेटेर, र कतिपयले सामाजिक बहिष्कार, जातीय विभेद वा अन्य सामाजिक अनुभवका कारण आफ्नो धर्म परिवर्तन गरेका हुन सक्छन्।
यी सबै कारणहरूलाई बेवास्ता गरेर सम्पूर्ण प्रक्रियालाई केवल “प्रलोभन” भनेर व्याख्या गर्नु वास्तविकता भन्दा धेरै सरल र राजनीतिक निष्कर्ष हुन सक्छ।
धर्म परिवर्तनका प्रमुख कारक तत्वहरूः
- व्यक्तिगत आस्था र आध्यात्मिक अनुभव
- सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध
- सामाजिक विभेद र बहिष्कार
- सांस्कृतिक र वैचारिक दृष्टिकोण
- कानुनी र स्वतन्त्रता सम्बन्धी पक्ष
- शिक्षा र वैचारिक दृष्टिकोण
- नैतिकता र मूल्य प्रणाली
- धार्मिक संस्था प्रति असन्तुष्टि
- प्रतीकात्मक पहिचान
- सामाजिक न्यायको खोजी
- आकस्मिक वा जीवन–परिवर्तनकारी घटना
- पुस्तागत परिवर्तन
गरिबी धर्म परिवर्तनको कारण हो कि राज्यको असफलता?
यदि वास्तवमै गरिबीका कारण मानिसहरू आफ्नो जीवनको नयाँ बाटो खोजिरहेका छन् भने त्यसले अर्को प्रश्न उठाउँछ, त्यसको जिम्मेवारी कसको हो?
धार्मिक समुदायको कि राज्यको?
यदि कुनै नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्मान र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित छ भने त्यो समस्या धर्मको भन्दा पनि राज्यको सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषय हो।
वर्षौंदेखि अवसरबाट वञ्चित समुदायहरूलाई राज्यले आवश्यक सेवा दिन नसकेको अवस्थामा कुनै सामाजिक वा धार्मिक संस्थाले विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, राहत वा सामाजिक सहयोग प्रदान गर्यो भने त्यसलाई स्वतः “धर्म परिवर्तनको षड्यन्त्र” को रूपमा चित्रण गर्न मिल्दैन। यदि कसैले कानुनविपरीत बल, दबाब वा आर्थिक प्रलोभन प्रयोग गरेको प्रमाण छ भने त्यसको अनुसन्धान र कारबाही राज्यका निकायले गर्नुपर्छ। तर प्रमाणबिनै सम्पूर्ण धार्मिक समुदायलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायसंगत हुँदैन।
धार्मिक स्वतन्त्रता केवल बहुसंख्यकको अधिकार होइन
धर्मनिरपेक्षताको वास्तविक परीक्षा त्यतिबेला हुन्छ जब राज्यले अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार पनि उत्तिकै दृढतापूर्वक संरक्षण गर्छ। नेपालमा हिन्दुहरू बहुसंख्यक छन्। त्यसैले हिन्दु धर्म मान्ने अधिकारको रक्षा गर्न राजनीतिक जोखिम कम हुन्छ तर लोकतन्त्रको मूल्य त्यतिबेला प्रमाणित हुन्छ जब अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारमाथि प्रश्न उठ्दा पनि राज्य र समाज उनीहरूको स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन्छ।
यदि कुनै व्यक्तिले हिन्दु धर्म त्यागेर इसाई धर्म स्वीकार गर्छ भने त्यो जति अधिकार हो, त्यति नै अधिकार कुनै इसाईले हिन्दु धर्म स्वीकार गर्नु पनि हो। यही सिद्धान्तले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई अर्थपूर्ण बनाउँछ।
स्वतन्त्रता भनेको आफूलाई मनपर्ने निर्णय गर्ने अधिकार मात्र होइन; अरूले आफूलाई मन नपर्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई पनि स्वीकार गर्नु हो।
संख्या बढ्नु लोकतन्त्रको असफलता होइन
कुनै धार्मिक समुदायको संख्या बढ्नु वा घट्नु विश्वभरि देखिने सामान्य सामाजिक प्रक्रिया हो। इतिहास हेर्दा विभिन्न देशहरूमा विभिन्न समयमा विभिन्न धर्महरूको प्रभाव बढेको वा घटेको देखिन्छ। यसलाई लोकतान्त्रिक समाजमा सामान्य सामाजिक परिवर्तनका रूपमा बुझिन्छ तर नेपालमा कुनै धार्मिक समुदायको संख्या बढ्दा त्यसलाई राष्ट्रिय पहिचानमाथिको खतरा, संस्कृतिमाथिको आक्रमण वा विदेशी षड्यन्त्रको रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ।
वास्तविकता के हो भने कुनै धर्मको अस्तित्व अर्को धर्मको विनाशमा निर्भर हुँदैन।
हिन्दु धर्म हजारौं वर्ष पुरानो सभ्यता, दर्शन, संस्कृति र परम्पराले समृद्ध धर्म हो। यसको अस्तित्व केही प्रतिशत जनसंख्याको परिवर्तनले समाप्त हुने खालको कमजोर संरचना होइन। त्यसैले धार्मिक प्रतिस्पर्धाको डर देखाएर समाजमा असुरक्षा फैलाउनु भन्दा आफ्ना धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई सकारात्मक रूपमा सुदृढ गर्नु अधिक प्रभावकारी मार्ग हो।
विभाजन होइन, सहअस्तित्वको राजनीति आवश्यक
नेपालको इतिहास धार्मिक सहिष्णुताको इतिहास हो। यहाँ हिन्दु मन्दिरको छेउमै बौद्ध स्तूप छन्। किराँत परम्परा, इस्लामिक संस्कृति, इसाई समुदाय र विभिन्न आदिवासी आस्थाहरूले एउटै समाजमा सहअस्तित्व कायम गरेका छन्। यही विविधता नेपालको शक्ति हो।
आज आवश्यकता कुनै समुदायको संख्या गन्ने राजनीति होइन; सबै नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने राजनीति हो। आवश्यकता भय सिर्जना गर्ने भाष्य होइन; सहअस्तित्व र आपसी सम्मानलाई बलियो बनाउने नेतृत्व हो। राजनीतिक नेतृत्वले यदि नागरिकलाई धर्मका आधारमा विभाजित गर्ने भन्दा पनि संविधानका आधारमा एकताबद्ध गर्ने भूमिका निर्वाह गर्यो भने मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ।
निष्कर्ष
सांसाद खुश्बु ओलीको अभिव्यक्तिले धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। तर यो बहस भावनात्मक आरोप र आशंकामा आधारित हुनु भन्दा संविधान, मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यका आधारमा हुन आवश्यक छ। यदि कसैले कानुनविपरीत बल, दबाब वा प्रलोभन प्रयोग गरेर धर्म परिवर्तन गराएको छ भने त्यसविरुद्ध राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ। तर प्रमाणबिनै सम्पूर्ण धार्मिक समुदायमाथि शंका गर्नु वा कुनै धर्मको वृद्धि देखेर भयको वातावरण सिर्जना गर्नु संविधानको भावना अनुरूप हुँदैन।
नेपालको शक्ति एउटै धर्ममा होइन, विविधताको सम्मानमा छ। नागरिकको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि विश्वास गर्नु, उसको आस्थाको सम्मान गर्नु र सबै समुदायलाई समान अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै लोकतान्त्रिक नेपालको वास्तविक पहिचान हो।धर्म मान्ने, नमान्ने वा परिवर्तन गर्ने विषय अन्ततः व्यक्तिको अन्तरआत्मा, विवेक र स्वतन्त्र निर्णयसँग सम्बन्धित प्रश्न हो। लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व त्यो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो, त्यसप्रति भय पैदा गर्नु होइन।
सन्दर्भ सामग्री (References)
नेपाल कानून आयोग – नेपालको संविधान, धारा २६ (धार्मिक स्वतन्त्रताको हक)
संविधानको धारा २६(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ भने धारा २६(३) ले कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पुर्याउने कार्यलाई दण्डनीय बनाएको छ।
नेपालको संविधान (धर्मनिरपेक्ष राज्य सम्बन्धी व्यवस्था)
संविधानको धारा ४ अनुसार नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।
नेपाल इलेक्ट्स – धारा २६ को सरल व्याख्या
यस स्रोतले धार्मिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्था तथा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउन नपाइने प्रावधानको व्याख्या गरेको छ।
Constitution of Nepal 2015 – Part 3 Fundamental Rights
मौलिक हक अन्तर्गत धार्मिक स्वतन्त्रता र त्यसका संवैधानिक सीमाबारे विस्तृत पाठ उपलब्ध छ।
Fundamental Rights in Nepal – Freedom of Religion Analysis
धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण।
Christian Solidarity Worldwide (CSW) – Nepal Religious Freedom Briefing
नेपालको धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ।
