११ चैत, काठमाडौं । नेपालमा महिलामाथि हुने यौन हिंसा आजको समयको सबैभन्दा गम्भीर सामाजिक चुनौतीमध्ये एक बनेको छ। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधले केवल एक व्यक्तिको जीवन मात्र तहसनहस पार्दैन, यसले पीडितको मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक अस्तित्वलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पार्छ। यसका साथै, यस्ता घटनाहरूले परिवार, समुदाय र समग्र समाजमा असुरक्षा, त्रास र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ। परिणामस्वरूप, राज्यको न्याय प्रणाली, कानुनी संरचना र सुरक्षात्मक संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास समेत कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक भएका बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनाहरू, अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरू, मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूका प्रतिवेदनहरू तथा नेपाल प्रहरीका आधिकारिक तथ्यांकहरूले यस समस्याको गम्भीरता अझ स्पष्ट रूपमा उजागर गरेका छन्।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समानता, स्वतन्त्रता र मर्यादापूर्ण जीवन यापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। विशेषगरी, नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई “जीवन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक” प्रदान गरेको छ, जसअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न पाइँदैन। यौन हिंसा जस्तो अपराध यस मौलिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो। त्यस्तै, धारा १८ ले “समानताको हक” सुनिश्चित गर्दै लिङ्गको आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा महिलाहरू यौन हिंसाको सिकार बन्नु यस संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको संकेत हो।
यसैगरी, धारा २० ले “न्याय सम्बन्धी हक” अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यौन हिंसाका पीडितहरूले समयमै न्याय नपाउनु, मुद्दा लम्बिनु वा प्रमाण सङ्कलनमा कमजोरी हुनु जस्ता समस्याहरूले यो हकको पूर्ण उपभोग हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ। धारा २१ मा अपराध पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्तिको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार पीडितले कानुनी संरक्षण र राहत पाउनुपर्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा पीडितहरू सामाजिक कलङ्क, दबाब तथा डरका कारण न्यायको प्रक्रियामा अघि बढ्न हिच्किचाउने अवस्था पनि विद्यमान छ।
विशेष रूपमा, धारा ३८ ले “महिलाको हक” सुनिश्चित गर्दै महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य हिंसाजन्य कार्यलाई कानुनद्वारा दण्डनीय बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस धाराको उपधारा (३) ले महिलामाथि हुने हिंसालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ भने उपधारा (४) ले पीडित महिलालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण, राहत तथा पुनर्स्थापनाको अधिकार प्रदान गर्दछ। यसका अतिरिक्त, उपधारा (५) ले समान वंशीय हक, उपधारा (६) ले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गरेको छ, जसले महिलाको समग्र अधिकारको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यद्यपि, यस्ता संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा यौन हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन्। सामाजिक कुरीति, पितृसत्तात्मक सोच, कानुनी प्रक्रियाको जटिलता, पीडितमै दोष थोपर्ने प्रवृत्ति तथा प्रभावकारी अनुसन्धानको अभाव जस्ता कारणहरूले समस्या अझ जटिल बनेको छ। यसैले, केवल कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि, पीडितमैत्री न्याय प्रणाली तथा समाजमा लैङ्गिक समानताको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ।
नेपालमा महिलामाथि हुने यौन हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न राज्य, समाज, नागरिक संस्था र प्रत्येक व्यक्तिको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। संवैधानिक अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन, दोषीमाथि कडा कारबाही, पीडितको सम्मानजनक पुनर्स्थापना तथा दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनमार्फत मात्र यस गम्भीर समस्याको समाधान सम्भव छ।
नेपाल प्रहरीको Women, Children and Senior Citizen Service Directorate को तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८०/८१ सम्म नेपालमा १६,९६० बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। त्यस्तै ५,१०५ वटा बलात्कार प्रयास (Attempted Rape) का घटनाहरू पनि दर्ता भएका छन्। यी सबै तथ्यांकहरू प्रहरीमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएका केसहरू मात्र हुन्। विभिन्न मानव अधिकार संस्थाहरूका अनुसार सामाजिक लाज, परिवारको दबाब तथा न्याय प्रक्रियाप्रति अविश्वासका कारण धेरै घटनाहरू प्रहरीसम्म पुग्दैनन्। त्यसैले वास्तविक संख्या अझ धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ।
पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक नेपाल प्रहरीका अनुसार बलात्कारका केसहरू पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन्।
| आर्थिक वर्ष | बलात्कार | प्रयास | कैफियत |
| २०७३/७४ | 1,131 | 536 | समाजको प्रभाव, अभाव र दबाबमा धेरै घटनाहरू दर्ता नहुने गरेको पाइन्छ । |
| २०७४/७५ | 1,480 | 727 | |
| २०७५/७६ | 2,292 | 786 | |
| २०७६/७७ | 2,181 | 687 | |
| २०७७/७८ | 2,609 | 736 | |
| २०७८/७९ | 2,380 | 655 | |
| २०७९/८० | 2,387 | 518 | |
| २०८०/८१ | 2,507 | 460 |
यस तथ्याङ्कलाई चार्ट देखाउँदा,
यस तथ्यांकले नेपालमा प्रत्येक वर्ष औसत २,००० भन्दा बढी बलात्कारका केस दर्ता हुने देखाउँछ। विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार नेपालमा औसतमा दिनमा ६ देखि ७ वटा बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता हुने गरेका छन्। पछिल्लो ८ वर्षको अवधिमा मुलुकभर १६ हजार ९ सय ६० बलात्कारका घटना भएका छन् । नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आव २०७३/७४ देखि आव २०८०/८१ को ८ वर्षको अवधिमा मुलुकभर यति ठूलो संख्यामा बलात्कारको घटना भएको हो ।
तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा ५ हजार १ सय ५ जनामाथि बलात्कार प्रयास भएको पाइएको छ ।
बलात्कार र बलात्कार प्रयाससँग सम्बन्धित जाहेरी प्रहरीमा परे पनि थुप्रै पीडक कारबाहीको दायराबाहिर छन् । प्रहरीमा दर्ता भएको अपराध तथ्यांक हेर्दा बलात्कारका घटनासँग सम्बन्धित तथ्यांक निकै डरलाग्दो देखिएका छन्।
प्रहरीका अनुसार आव २०७३/७४ मा १ हजार १ सय ३१ जनामाथि बलात्कार भएको र ५ सय ३६ जनामाथि बलात्कार प्रयास भएको अभिलेख छ । आव २०७४/७५ मा १ हजार ४ सय ८० माथि बलात्कार र ७ सय २७ माथि बलात्कार प्रयास भएको छ । त्यसैगरी आव २०७५/७६ मा २ हजार २ सय ९२ माथि बलात्कार र ७ सय ८६ माथि बलात्कार प्रयास भएको छ, भने आव २०७६/७७ २ हजार १८१ माथि बलात्कार र ६ सय ८७ माथि बलात्कार प्रयास भएको छ । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा २ हजार ६ सय ९ माथि बलात्कार र ७ सय ३६ माथि बलात्कार प्रयास भएको छ । आव ०७८/७९ मा २ हजार ३ सय ८० माथि बलात्कार र ६ सय ५५ माथि बलात्कार प्रयास भएको छ । त्यसैगरी आव ०७९/८० मा २ हजार ३ सय ८७ माथि बलात्कार र ५ सय १८ माथि बलात्कार प्रयास भएको छ भने आव २०८०/८१ मा २ हजार ५ सय ७ माथि बलात्कार र ४ सय ६० माथि बलात्कार प्रयास भएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ मा बलात्कारका दोषीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरिएको छ । कानुनमा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार भए जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था छ । १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मकालाई बलात्कार गरे १८ देखि २० वर्षसम्म कैद, १४ देखि १६ वर्षसम्मका किशोरीलाई बलात्कार गरे १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद, १६ देखि १८ वर्षकालाई बलात्कार गरेमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद र १८ वर्षमाथिकालाई बलात्कार गरे ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यसबाहेक वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पनि पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । कानुनमा करणी गर्नेविरुद्ध कठोर सजाय भए पनि अपराधमा भने कमी आएको छैन ।
समाजलाई झकझक्याउने चर्चित घटनाहरू
नेपालमा विगत केही दशकमा भएका धेरै घटनाहरूले समाजलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गरेका छन्। ती घटनाहरूले न्याय प्रणाली, सामाजिक चेतना र कानुनी संरचनाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
१. निर्मला पन्त (२०७५)
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त साथीको घरबाट फर्किने क्रममा हराएकी थिइन्। भोलिपल्ट उनको शव उखुबारीमा फेला परेको थियो। अनुसन्धानले उनको बलात्कारपछि हत्या भएको देखाएको थियो। देशभर आन्दोलन, प्रदर्शन र न्यायको माग उठ्यो। आजसम्म पनि यो केस पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसक्नु नेपाली न्याय प्रणालीका लागि ठूलो प्रश्न बनेको छ।
घटनाका टाइमलाइन
साउन १०, २०७५
साउन १० गते बिहान साथी रोशनी बमको घरमा गएकी निर्मला पन्त घर फर्केनन् । परिवारले खोजे तर पाइएनन् ।आमाले प्रहरीलाई गुहारिन्। गाउँलेले पनि प्रहरीलाई खोजी गरिदिन आग्रह गरे। दुर्गादेवीले प्रहरी चौकीमा राति दुई बजेसम्म बसेर छोरी खोजी दिन अनुनय विनय गरिन्, तर प्रहरीले आनाकानी गरेर उनको अनुरोध मानेन।
साउन १०, २०७५
२०७५ साउन ११ गते बिहान, १३ वर्षीया निर्मला पन्तको शव उखुबारीमा भेटियो ।
साउन १२, २०७५
बल्ल १२ गते देखि प्रहरी अनुसन्धान सुरु गरे । तर घटनास्थलमा भीड लाग्दा प्रमाण बिग्रिएको भनी दाबी गरियो ।
साउन अन्त्य तिर
शंकाको रूपमा एक स्थानीय युवक पक्राउ परेका थिए तर DNA परीक्षणले उनी निर्दोष प्रमाणित भए ।
२०७५ भदौ ७ गते
निर्मलाको न्यायको निम्ति कञ्चनपुरमा ठूलो आन्दोलन भयो । त्यस आन्दोलनको क्रममा प्रहरीसँग झडप भयो । जसको कारणले सनी खुनाको प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भयो ।
२०७५ असोज–मंसिर
सरकारद्वारा छानबिन समिति गठन गरे तर प्रहरीको कमजोरी औंल्याइयो ।
२. अंगिरा पासी (२०७७)
रुपन्देहीकी १३ वर्षीया दलित बालिका अंगिरा पासीमाथि बलात्कार भएको आरोप लागेपछि गाउँका केही व्यक्तिहरूले उनलाई अपराधीसँग विवाह गराउन दबाब दिएका थिए। त्यसपछि उनको शव झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। यो घटनाले जातीय विभेद र लैंगिक हिंसाको संयुक्त समस्यालाई उजागर गर्यो।
रुपन्देही देवदहकी १३ वर्षीय अंगिरा पासीको जबरजस्तीकरणी गरि अंगिरालाई मृत्युको मुखसम्म पुर्याएको अनुसन्धानमा फेला पारेको छ ।
३. नमिता–सुनिता (१९८०)
पोखरामा नमिता भण्डारी, सुनिता भण्डारी र निरा पराजुली नामका तीन किशोरीहरूलाई बलात्कार गरी हत्या गरिएको थियो। यो घटना नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा चर्चित रहस्यमय अपराध घटनामध्ये एक हो।
४. फुलमती न्याया केस (२००२)
कैलालीकी किशोरी फुलमती न्याया द्वन्द्वकालका क्रममा सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा राखेर बलात्कार गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि यो केस अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको ध्यानमा आएको थियो।
सुश्री फूलमती न्याय (नाम परिवर्तित) १४ वर्षिय, नेपालको आदिवासी थारू समुदायकी बालिका लाई चैत्र २०, २०५८ मा कैलाली जिल्ला उनको घरबाट अराजकता पूर्वक आफूमाथि लागेको अभियोग बारे थाहा नदिई पक्राउ गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलका र शाही नेपाली सेनाका करिब ३०० सदस्य, उनको गाउँमा छिरी माओवादी विद्रोही भएको शंकामा उनलाई उनी पक्राउ गरे।
पक्राउपश्चात फुलमतीलाई सेनाका केहि समूहले अनुपयुक्त रूपमा छोई, यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए । कैलालीको तेगारीस्थित आर्मी ब्यारेकमा पक्राउ गरिएको बेला उनलाई बारम्बार बलात्कार गरिएको थियो, चरम यौन दुर्ब्यवहार सहित यातना दिइयो र स्वीकारोक्ति निकाल्ने बहानामा मौखिक दुर्व्यवहार गरिएको थियो। चैत्र ३०, २०५९ मा उनलाई कैलालीको बनबेहडा को सशस्त्र प्रहरी बलको बकीमलिका बटालियनमा सरुवा गरियो ।
नाबालिक उनीमाथि दुर्व्यबहर मात्र गरिएको थिएन तर ब्यारेकभित्र बाल श्रम गर्न पनि बाध्य पारिएको थियो । अन्तत: जेठ १८, २०५९ मा उनलाई रिहा गरियो। आफ्नो गाउँ फर्केपछि न्यायलाई यौनजन्य दुर्व्यबहर को शिकार भई ‘अशुद्ध’ भएको भनि गरी गाउँका सदस्यहरूबाट सामाजिक बहिस्करण भोग्नुपर्यो।
२० मे २०१९ मा, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समिति (Human Rights Committee) ले यो केसमा निर्णय सुनाउँदै नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बलात्कार, यातना र जबरजस्ती श्रमको शिकार भएकी आदिवासी किशोरी फुलमती न्यायाको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा जबरजस्ती श्रम (Forced Labor) र यौन हिंसाको मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले बलात्कारको आरोप लागेको सुरक्षाकर्मीको कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई पहिलो पटक यस्तो कडा निर्देशन दिएको थियो। सुरक्षाकर्मीले किशोरीलाई नियन्त्रणमा लिई बलात्कार गरेको र जबरजस्ती काममा लगाएको आरोप थियो ।यो मुद्दालाई ‘ट्रायल इन्टरनेशनल’ (TRIAL International) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कानुनी सहायता र पैरवी गरेका थिए। यो निर्णयले नेपालको द्वन्द्वकालका यौन हिंसाका मुद्दाहरूमा न्याय पाउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा महत्त्वपूर्ण आधार खडा गरेको थियो।
५. सन्दीप लामिछाने केस (२०२२)
नेपाली क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेमाथि किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि यो मुद्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा आएको थियो। यसले प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको कानुनी उत्तरदायित्वबारे व्यापक बहस जन्मायो।
६. चितवन सामूहिक बलात्कार घटना (२०१९)
प्यूठान जिल्ला घर भइ भरतपुर ११, चितवनमा १७ वर्षीया किशोरीलाई अपहरण गरी पाँच जनाले सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । अभियुक्तहरू नवलपुर गैंडाकोट नगरपालिका-४ का २१ वर्षे युवराज सारुमगर, सोही नगरपालिका वडा नः २ का १९ वर्षीय सैन्थिल धिमाल, भरतपुर महानगरपालिका वडा नः ११ का २० वर्षीय आकाश थापा, महानगरपालिका वडा नः २९ का ३५ वर्षीय अर्जुन वि.क र अर्का १७ वर्षीय किशोर हुन् । २०७५ साउन ३० गते यस घटना भएपनि पीडितका आफन्तले भदौं १ गतेमात्र प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए ।
२०७५ साउन ३० चितवन सामूहिक बलात्कार घटना
७. मोरङ सामूहिक बलात्कार केस (२०२०)
मोरङको कटहरी गाउँपालिका–२ को बाँस झ्याङ छेउमा अर्धचेत अवस्थामा भेटिएकी महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पक्राउ परेका तीन जनामाथि चार अभियोगमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । मोरङ कटहरी गाउँपालिका – २ का २० वर्षीय महमद रमजान, सोही स्थानका १९ वर्षीय सुनिलकुमार साह र भारतको अररिया जिल्ला कुसकिट्टा ग्राम पंचायत– ९ घर भइ कटहरी गाउँपालिका– २ मा बस्दै आएका १८ वर्षीय महमद गुल्जरलाई अपहरण, शरीर बन्धक, ज्यान मार्ने उद्योग र जवरजस्ती करणी मुद्दा लागेकाे छ ।
पक्राउ परेका तीन जनामाथि चार अभियोग
८. बाँके बालिका बलात्कार केस (२०२१)
बाँकेको कोहलपुरस्थित एक होटलमा १२ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार गरिएको थियो । बैजनाथ गाउँपालिका-१ करेलीका निशान रोकाया, डम्मरबहादुर रोकाया, जीवन रोकाया र बैजनाथ-१ गाभर गाउँका निर्मल थापा र विजय कार्कीले किशोरीले जाहेरीमा असोज २७ गते कोहलपुर नगरपालिका-११ स्थित सुर्खेत रोडको एक होटलमा बोलाएर आफूमाथि पाँच जनाले रातभर सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । ती व्यक्तिहरू मध्ये जीवन रोकाया २४ वर्षका छन् भने अन्य १९ वर्षका हुन्। फेसबुकमा भएको चिनजानका आधारमा निशान रोकायाले ती बालिकालाई होटेलमा खाजा खान बोलाएका थिए तर पछि उनी र उनका साथीहरू मिलेर उनलाइ जबरजस्ती गरेका थिए । १२ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भएको घटनाले बालबालिकाको सुरक्षाबारे ठूलो बहस उत्पन्न गर्यो।
९. धादिङ बालिका बलात्कार केस (२०१८)
९ वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कारले ग्रामीण क्षेत्रमा बाल सुरक्षा प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न उठायो।
१०. सिराहा बालिका हत्या तथा बलात्कार केस (२०२१)
सिराहामा एक किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले स्थानीय समुदायलाई स्तब्ध बनायो।
११. सप्तरी बालिका बलात्कार केस (२०१९)
स्कूलबाट घर फर्किने क्रममा किशोरीमाथि भएको बलात्कारले सार्वजनिक सुरक्षाबारे बहस उत्पन्न गर्यो।
१२. कैलाली सामूहिक बलात्कार केस (२०१७)
तीन जनाले एक महिलामाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको घटना चर्चामा आएको थियो।
१३. बर्दिया बालिका बलात्कार केस (२०१८)
१० वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कारले ग्रामीण समुदायमा बाल सुरक्षाको विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनायो।
१४. मकवानपुर किशोरी बलात्कार केस (२०२०)
१४ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार भएको घटनाले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबारे प्रश्न उठायो।
१५. काठमाडौँ ट्याक्सी बलात्कार केस (२०१८)
ट्याक्सी चालकले महिला यात्रुलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि राजधानीको सार्वजनिक यातायात सुरक्षाबारे ठूलो बहस सुरु भयो।
नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेका केही घटनाहरू:
नेपाल प्रहरी
https://www.nepalpolice.gov.np/news/trending-news/rape/
मानव अधिकार संस्थाहरूका रिपोर्ट
विभिन्न मानव अधिकार संस्थाहरू—जस्तै Amnesty International, Human Rights Watch, तथा नेपालका महिला अधिकार संस्थाहरूले नेपालमा यौन हिंसाको समस्या गम्भीर रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पीडितले न्याय पाउन कठिनाइ भोग्नुका मुख्य कारणहरू हुन्:
- अनुसन्धान प्रक्रियाको ढिलाइ
- सामाजिक दबाब
- पीडितलाई दोष दिने सामाजिक सोच
- कानुनी प्रक्रियाको जटिलता
कानुनी व्यवस्था
नेपालको मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार बलात्कार गम्भीर अपराध हो। तर कानुन कडा भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ। यसैले जबरजस्तीकरणी भएकी महिलाको उमेरको आधारमा अभियुक्तलाई सजाय दिने गरिन्छ ।
निष्कर्ष
बलात्कार जस्तो अपराध केवल कानुनी समस्या मात्र होइन; यो सामाजिक, नैतिक र मानवीय संकट हो। जबसम्म समाजमा महिलालाई समान सम्मानका साथ हेर्ने संस्कार विकास हुँदैन, तबसम्म यस्तो अपराध रोक्न कठिन हुनेछ। राज्यले अनुसन्धान प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ, अदालतले न्याय प्रक्रियालाई छिटो बनाउनुपर्छ, र समाजले पीडितलाई दोष दिने संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्छ। परिवार, विद्यालय, धार्मिक संस्था र सञ्चार माध्यम सबैले मिलेर लैंगिक समानता र मानव अधिकारको चेतना फैलाउन आवश्यक छ। महिलाको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नु सम्पूर्ण समाजको सामूहिक जिम्मेवारी हो। जब समाजले महिलाको सम्मानलाई आफ्नो सम्मानको रूपमा स्वीकार्छ, तब मात्र यस्तो अमानवीय अपराधलाई रोक्न सम्भव हुनेछ। बलात्कार र यौन हिंसा केवल कानुनी समस्या मात्र होइन । यो नैतिक, सामाजिक र मानव अधिकारको मुद्दा हो। जबसम्म नेपालमा महिलालाई सम्मान, सुरक्षा र अधिकारका साथ समान नागरिकको रूपमा स्वीकारिँदैन, तबसम्म यस्ता घटनाहरू घट्ने क्रमलाई रोकिन गाह्रो हुनेछ। इतिहासका पीडादायी घटनाहरूले स्पष्ट पार्छन् कि सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति बिना कुनै पनि समाजले शान्ति र प्रगति पाउन कठिन हुन्छ।
Sources:
Link: https://www.kanunkhabar.com/contemporary/18002/
Women, Children and Senior Citizen Service Directorate को तथ्यांक
